मध्यमवर्गीयांना संजीवनी देणारा अर्थसंकल्प- सीए प्राजक्ता चिंचोळकर
बजेट 2025-26 आशा आणि समृद्धी घेऊन आले
कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी, भारत सरकारने बजेट 2025 सादर केले आहे, ज्यामध्ये मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारणा उपायांमुळे उत्पन्नवाढ, बचत प्रोत्साहनला चालना मिळेल.
बजेट 2025 अंतर्गत नवीन कर प्रणालीसाठी उत्पन्न कर संरचनेत मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर बचतीची संधी निर्माण होईल. विशेष कर दर (जसे की भांडवली नफा) लागू नसलेल्या व्यक्तींना मोठा फायदा मिळणार आहे.
कलम 87A अंतर्गत सवलत:
• नवीन कर प्रणालीत ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलतीचा विस्तार करण्यात आला आहे.
________________________________________
बचत आणि इतर उत्पन्नावरील सवलती:
• ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्याज उत्पन्नावर TDS सवलत: TDS कापण्याची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या बचतीतून अधिक परतावा मिळेल.
• भाडेकर कर कपात: TDS कपातीची मर्यादा ₹2.4 लाख वरून ₹6 लाख करण्यात आली आहे, ज्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांचे अनुपालन सुलभ होईल.
• LRS (Liberalized Remittance Scheme) वर TCS: मर्यादा ₹7 लाख वरून ₹10 लाख करण्यात आली आहे.
• शिक्षणासाठी परदेशी पैसे पाठवण्यावर (लोन द्वारे) TCS काढून टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.
• कर विवरणपत्र अपडेट करण्याची मुदत: दोन वर्षांवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून करदाते त्यांच्या जुन्या कर विवरणपत्रामधील चुका सुधारू शकतील.
एकंदरीत मध्यम वर्गाला भरभक्कम दिलासा देणारे व करदात्यांना बचतीसाठी प्रोत्साहित करणारे असे हे बजेट आहे.
– सीए प्राजक्ता हृषिकेश चिंचोळकर
