घरेलू कामगारांच्या देशव्यापी लढ्याची सुरुवात महाराष्ट्रातून

मुंबई दि.२६ – देशभरातील व महाराष्ट्र राज्यातील घरेलू कामगारांचे अनेक प्रश्न आहेत ते सोडवले जात नाहीत घरेलू कामगार म्हणून अधिकृत मान्यता दिली जात नाही घरेलू कामगारांचे संकटमयी जीवन पाहून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायदा करण्याचा आदेश दिले मात्र केंद्र सरकारकडून अजूनही कुठल्याही प्रकारची पावले उचलली गेली नाहीत. राज्य शासन असलेल्या कायद्यांमध्ये निधी न दिल्याने मंडळ मृत अवस्थेत आहे ते पुनर्जीवित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती व कष्टकरी संघर्ष महासंघ प्रयत्नशील राहून त्यांच्यासाठी कायदा व अंमलबजावणी नाही झाल्यास देशव्यापी लढ्याची सुरुवात महाराष्ट्रातून करण्याचा निर्धार आज हजारोंच्या संख्येने मुंबई येथे झालेल्या देशातील पहिल्या घरेलू कामगार राज्यव्यापी परिषदेत घेण्यात आला.

मुंबई दादर येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून व कामगारांचे गीत गाऊन परिषदेला सुरुवात करण्यात आली.

यावेळी निमंत्रक ज्ञानेश पाटील, कामगार नेते काशिनाथ नखाते राजू वंजारे, उदय भट, सुजाता भोंगाडे, शांता खोत ,सुभाष मराठे,राजू भिसे,माधुरी जलामूलवार, विद्या स्वामी, शहाजी शिंदे, वंदना चिंचोळकर, द्रौपदी गवळी, आशिष शिगवण, कल्पना मोहिते,माया शेटे,नंदा जाधव, शितल तौर,रेश्मा पांचाळ,कल्पना कांबळे ,छाया श्रीमंगले ,
मनीषा निलाखे,मालन चव्हाण,लक्ष्मी उदावत,वनमाला कांबळे आदी उपस्थित होते .

काशिनाथ नखाते म्हणाले की सध्या घरेलु कामगार लाडक्या बहिणीकडे दुर्लक्ष झालेले असून निवडणुका संपलेल्या असल्यामुळे घर कामगार दुर्लक्षित झालेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या व योजनांचे वाटप करण्यात आले आता सरकार कामगारांचे सर्वसामान्यांच्या योजनांमध्ये कपात करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत असून, सध्या सरकार या कामगारांकडे दुर्लक्ष करीत असून लवकर याची अंमलबजावणी न झाल्यास कामगार मंत्र्याच्या घरावर आंदोलन करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करावे,घरेलू कामगारांच्या योजनांसाठी महामंडळाला राज्य शासनाने निधी द्यावी, त्यांच्यासाठी पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी व्हावी, तसेच राज्यातील कामगारावर लादण्यात आलेल्या चार श्रम संहिता रद्द कराव्यात, महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक रद्द करावे आधी परिषदेत ठराव मंजूर करण्यात आले. परिषदेला पिंपरी चिंचवड येथून मोठ्या संख्येने तर सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जालना, लातूर, बीड, परभणी ,औरंगाबाद, रत्नागिरी,रायगडसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले.